टेलिफोन बिग्रनेक्रम बढ्दो सेवाग्राही मर्कामा

भरतपुर । भरतपुरमा टेलिफोन बिग्रनेक्रम बढेको छ । वर्षात् भएको दिनमा तीन सयभन्दा बढी र सामान्य अवस्थामा पनि दुई सयभन्दा बढी टेलिफोन बिगि्रन थालेपछि दूरसाचार कार्यालयका प्राविधिकहरुलाई बनाउन भ्याइनभ्याइ नै भएको छ ।
यतिबेला कार्यालयमा टेलिफोन मर्मतको माग राखेर धाउनेको संख्या पनि बढेको छ । भरतपुरका सोमकान्त सुवेदी तीन दिनदेखि बिगि्रएको टेलिफोन बनाउन नसकिएको गुनासो गर्नुहुन्छ ।

महङ्गो दसैं

यसपालिको दसैं-तिहार विगत वर्षहरुको तुलनामा महङ्गो सावित हुने भएको छ । वर्तमानमा देखिएको दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको बजार मूल्यलाई मूल्याङ्कन गर्दा यस्तो अनुमान गरिएको हो । जनताको क्रयशक्ति कमजोर र आम्दानीका अवसरहरु संकुचित हुँदैगएको अवस्थामा भएको यो मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको आर्थिक क्षमतालाई चुनौती दिइरहेको छ । व्यापारीहरुले अवैज्ञानिक ढंगले विभिन्न उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्य बढाएपछि बजार अनुगमन गर्ने निकाय सकि्रय हुनुपर्ने हो तर स्थिति त्यस्तो देखिएको छैन । स्थानीय प्रशासनको मातहतमा रहेको बजार अनुगमन समिति नाममा मात्र सीमित रहेको धेरै भइसक्यो । यो निकायको निष्क्रियताले पनि बजार मूल्य छाडा हुन मद्दत पुर् याएको पाइएको छ ।
उपभोक्ता अधिकार संरक्षण माच नामको एउटा संस्था पनि अस्तित्वमा छ त्यसले पनि जनअपेक्षाअनुरुप काम गर्न सकेको छैन । खबरदारी गर्दै उपभोक्तालाई सचेत बनाउने र स्थानीय प्रशासनलाई कालोबजारी र महङ्गी रोक्न घच्घच्याउने यो निकायको काम हो । यसले पनि आफ्नो कि्रयाशीलता देखाउन नसकेपछि आम उपभोक्ता आर्थिक शोषणमा पर्नुको अर्को कुनै विकल्प देखिएको
छैन । दसैं तिहारजस्तो राष्ट्रिय चाडपर्वमा झन् मूल्यमा छूट हुनुपर्ने हो तर स्थिति भने ठीक त्यसको विपरीत छ । उद्योग वाणिज्य संघजस्तो प्रतिनिधिमूलक संस्थाले पनि यस विषयमा चासो देखाउनु पर्ने उपभोक्ताहरुको माग छ ।
देशमा कामचलाउ सरकार कायम रहेको लामो समय बितेको छ । नयाँ सरकार गठन हुन नसकेको र स्थानीय सरकारी संयन्त्रहरु निष्क्रियप्रायः देखिएको कारण मूल्यवृद्धिले मौलाउने मौका पाएको हुन सक्छ । अझै पनि समय धेरै बितिसकेको छैन । सरोकारवाला निकायहरु सबै मिलेर मूल्यवृद्धि रोक्न पहल गरेमा केही हदसम्म बजार नियन्त्रण हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । मूल्यवृद्धि हुनुपर्ने स्पष्ट आधार र कारणहरु व्यापारीहरुले बताउन नसकेसम्म उपभोक्ताको विरोध सेलाउने छैन । तसर्थ उद्योग वाणिज्य संघले यस विषयमा समन्वयकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिइहाल्नु उचित हुने छ ।